HTML Comment Box is loading comments...
|
| देश बिदेशका मुख्य समाचारहरु |
| तिब्बतको मामिलामा वासिङ्टन दिल्ली जत्तिको उदार नभएकाले चीनको तिब्बती क्षेत्रमा बढ्दो तनावको दबाब सामना गर्न काठमाडौँले आफ्नै स्पष्ट नीति बनाउन जरुरी छ। चीन भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले बुधबार 'तिब्बतको मुद्दामा दिल्ली निकै सतर्क रहेको' भन्दै अहिलेको तनाव हल गर्न बेइजिङलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सुरक्षा मामिला हेर्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य झोउ योङखाङसँग बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा कृष्णाले तिब्बती क्षेत्रमा बढ्दो आत्मदाह प्रदर्शनलाई संकेत गर्दै भने, 'हामी निकै सतर्क छौँ, तनाव कम गर्न कुनै पनि सहयोगका लागि तयार छौं।' लामो समयपछि दिल्ली-बेइजिङ द्विपक्षीय छलफलमा तिब्बत मुद्दाले यसरी महत्व पाउनुको अर्थ हो- तिब्बतीहरूको आत्मदाह शृंखलाले बढाएको भयानक तनाव। दलाई लामाका समर्थकहरूले गरेको आत्मदाह प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेको संकेत गर्दै चीनले तिब्बतलाई अहिले 'हाई अलर्ट' मा राखेको छ। मार्चआसपास झन् उग्र प्रदर्शन हुन सक्ने चेतावनीसहित तिब्बत क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई कुनै पनि मूल्यमा स्थिरता कायम राख्न कडा निर्देशन दिइएको छ। सरकारनियन्त्रित 'तिब्बत' दैनिकले सोमबारको अंकमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बत क्षेत्रीय कमिटीले दसौं हजार सरकारी कर्मचारीलाई सतर्क गराएको जनाएको थियो। 'तिब्बतको सामाजिक अवस्था स्थिर र एकीकृत राख्न सम्पूर्ण प्रयत्न लगाऊ,' सरकारको निर्देशन उद्धृत गर्दै दैनिकले भनेको छ, 'स्थिरता कायम राख्ने सवालमा कमजोरी देखाउने जोकसैलाई तत्काल बर्खास्त गरी अनुशासनको कारबाही गरिनेछ।' चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बतीमूलका ल्हासा नगर सचिव क्वी जलले 'दलाई लामा समूहसँग कठिन लडाइँको चेतावनीसहित कडा सुरक्षा व्यवस्था बनाउन आदेश दिएको' चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले मंगलबार जनाएको छ। 'अहिलेको परिस्थितिमा तिब्बतको स्थिरता निकै चुनौतीपूर्ण रहेको' जनाउँदै उनले 'विदेशमा बसेर तिब्बतलाई चीनबाट छुट्ट्याउन खोज्ने तत्वले जहिल्यै ल्हासालाई निशाना बनाउने गरेको' आरोप लगाएका छन्। उनले मार्च १ देखि तिब्बत छिर्ने सबै नाकामा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने नियम अनिवार्य गर्न निर्देशन गरेका छन्। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार सिचुवानको अबा जिल्लामा बुधबार आत्मदाह गर्ने एकजनासहित २००९ मार्चयता कम्तीमा बीस तिब्बतीले भयानक तरिकाले आफ्नो ज्यान लिएका छन्। यद्यपि दलाई लामा समर्थक तिब्बत अधिकारकर्मीले बाहिर ल्याएका कतिपय आत्मदाहका घटना स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि भइसकेका छैनन्। आत्मदाहको प्रयास गर्नेहरूले चीनको शासनको विरोध र दलाई लामालाई तिब्बतमा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। अघिल्लो महिना सिचुवानकै लुहो र सदा जिल्लामा आत्मदाह गरेका तीन भिक्षुको शव बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिने तिब्बतीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने क्रममा कम्तीमा दुईजना मारिएका थिए। चिनियाँ अधिकारीहरूले भने आत्मदाह प्रदर्शनलाई 'विदेशमा बसेर चीनलाई बिखण्डन गर्न खोज्ने समूहको उक्साहटमा भएको राजनीतिक कदम' का रुपमा हेरेका छन्। कम्तिमा २२ जनाको ज्यान जाने गरी २००८ मार्चमा ल्हासामा भएको प्रदर्शनको भन्दा अहिलेको अवस्था खराब रहेको भन्दै त्यही सन्दर्भ पारेर थप हिंसात्मक प्रदर्शन हुन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन्। आत्मदाहको क्रमले भयाबह रुप लिँदा पनि समास्या समाधानको उपाय नखोजेको भन्दै बेइजिङमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दैछ। दलाई लामाका राजनीतिक उत्तराधिकारी लोब्साङ साङ्गेले बढ्दो आत्मदाहको क्रमसँगै बेइजिङमाथि दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेलगत्तै अमेरिकी सरकारको तिब्बत मामिला प्रमुख मारिया ओटेरोले तिब्बतमा तनाव बढाउने गरी धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक हस्तक्षेप नगर्न बेइजिङलाई आग्रह गरेकी थिइन्। नेपाल आउने तयारीमा रहेकी ओटेरोले दुई साताअघि वासिङ्टनबाट जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'तिब्बतीहरूको असन्तुष्टि समाधानका लागि दलाई लामा वा उनका प्रतिनिधिसँग ठोस र परिणाममुखी वार्ता फेरि सुरु गर्न हामी चीन सरकारसँग आग्रह गर्छौं।' ६० वर्षअघि चीनको नियन्त्रणमा आएयताकै उच्च मानिएको तिब्बतको अहिलेको तनावको असर छिमेकी नेपालसहित क्षेत्रीय रुपमा देखिन थालेको प्रमाण हो- भारतीय विदेशमन्त्रीसँग चिनियाँ नेताहरूको तिब्बत केन्द्रित छलफल। मार्चमा दिल्लीमा हुने ब्रिक्स राष्ट्रहरूको सम्मेलनको तयारीको क्रममा बेइजिङ आएका विदेशमन्त्री कृष्णाको द्विपक्षीय छलफलको एउटा मुख्य एजण्डा नै तिब्बत बन्यो। नेपाली नेताहरूकै शैलीमा उनले 'तिब्बत चीनको भूभाग रहेको' दोहोर्याउँदै 'एक चीन नीति अन्तर्गत भारतमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने' प्रतिवद्धता जनाएर बेइजिङलाई आश्वस्त पार्न खोजे। दलाई लामाका पछिल्ला गतिविधिका कारण दिल्लीप्रति समेत बेइजिङ सशंकित देखिएको थियो। दिल्लीमा भएको विश्व बौद्ध सम्मेलनमा दलाई लामाको सहभागिता रोक्न भारतीय पक्षले नमानेपछि बेइजिङले दुई महिनाअघि दिल्लीमा तय गरिएको सीमा वार्ता नै स्थगित गरेको थियो जुन केही साताअघि मात्र सम्पन्न भयो। त्यस्तै बिहारको बोधगयामा आयोजित कालचक्र बौद्ध पूजामा लामाको सहभागितालाई पनि बेइजिङले राम्रो मानेको थिएन। पूजामा सहभागी हुन तिब्बतबाट त्यहाँ गएका करिब ८ हजार तिब्बतीलाई आत्मदाहका लागि उक्साइन सक्ने आशंका चिनियाँ अधिकारीको थियो। तिब्बत फर्किने क्रममा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई सोधपुछ गरेका थिए। तिब्बतमा चुलिएको तनावको दबाब काठमाडौंसम्म महसुस हुन थालेको छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको प्रस्तावित तीनदिने नेपाल भ्रमण चार घन्टामा सीमित हुनु यसैको कारण थियो। ६० वर्ष पुरानो तिब्बती समस्याको कारण पहिलोपटक चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण प्रभावित हुनु स्थिति जटिल बन्दै गएको संकेत थियो। तिब्बतीले काठमाडौंमा गर्न सक्ने आत्मदाहसम्मको प्रदर्शनका कारण जियाबाओको भ्रमण छोटिँदा नेपाल-चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध त प्रभावित भयो नै, सुरक्षा दृष्टिकोणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कमजोर साबित गरियो। जियाबाओ फर्केको एक महिनापछि नै प्रजातन्त्र र मानवअधिकारसम्बन्धी अमेरिकी उपमन्त्री मारिया ओटेरो नेपाल भ्रमणमा आउँदैछिन्। श्रीलंका, भारत हुँदै फागुन ३ मा काठमाडौं आइपुग्ने अमेरिकी सरकारको तिब्बत मामिला संयोजक ओटेरोको मुख्य चासो तिब्बती शरणार्थी नै हुनेछ। एक वर्षअघि काठमाडौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँगको भेटवार्तामा पनि उनले १९९० मा नेपाल सरकार र शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयबीच भएको भनिएको 'भद्र समझदारी' अनुसार तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाल हुँदै भारतको धर्मशाला जाने सहज व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। बेइजिङको चासोअनुसार २००८ यता काठमाडौंले कडा नीति लिएकाले नेपाल भएर धर्मशाला पुग्ने तिब्बती शरणार्थीको संख्या घटेको थियो। २००४ देखि २००८ सम्म करिब १२ हजार तिब्बती शरणार्थी धर्मशाला पुगेकोमा २००८ देखि २०११ को अवधिमा त्यो संख्या २ हजार ५ सयमा झरेको थियो। त्यसलाई शारणार्थीको अधिकार हननका रुपमा अर्थ्याउँदै काठमाडौं बेइजिङमुखी हुँदै गएको आरोप लगाएर नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान रकम नै रोक्ने चेतावनीसमेत अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यले दिएका थिए। तिब्बतमा तनाव बढेको अवस्थामा नेपाल हुँदै धर्मशाला पुग्न खोज्ने तिब्बतीको संख्या वृद्धि हुन सक्नेछ, ओटेरोको प्रयास त्यसलाई सहज बनाउनु हुनेछ। बेइजिङका लागि अहिले ताइवानभन्दा तिब्बत बढी संवेदनशील विषय हो र यसबारे नौ सदस्यीय स्थायी समितिमा कुनै विवाद छैन। दलाई लामाले १९५९ मा चीनको अधीनमा आएको तिब्बतलाई हङकङजस्तै छुट्टै राजनीतिक प्रणालीसहितको स्वायत्तता दिन माग गर्दै आएका छन्। यद्यपि यसमा छलफल गर्न बेइजिङ तयार देखिएको छैन। तिब्बत चीनका आएको ६० औँ वर्षगाँठ बनाउन छ महिनाअघि तिब्बत पुगेका उपराष्ट्रपति सि जिन्पिङले एक साता त्यहाँ बिताएका थिए। अर्को वर्ष राष्ट्रपति हु जिन्ताओको उत्तराधिकारी हुने तयारीमा रहेका जिन्पिङ वासिङ्टनसँग सम्बन्ध बनाउन यही साता अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन्, फागुन २ गते 'भ्यालेन्टाइन डे' मा उनले आफ्ना 'मुख्य प्रतिद्वन्द्वी' राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग भेटवार्ता गर्नेछन्। तिब्बतबारे बेइजिङ र वासिङ्टनको चासो सन्तुलन गर्नु अहिले काठमाडौंका लागि निकै कठिन छ। काठमाडौँमा दुवै शक्तिराष्ट्रको मुख्य रणनीतिक चासो तिब्बत नै हो र यसमा उनीहरूको अडान झन्झन् कडा र प्रस्ट हुँदै गएको छ। तिब्बतको मामिलामा वासिङ्टन दिल्ली जत्तिको उदार नभएकाले चीनको तिब्बती क्षेत्रमा बढ्दो तनावको दबाब सामना गर्न काठमाडौँले आफ्नै स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। Nagariknews |
बीसको आत्मदाहपछि 'हाई अलर्ट', आखिर तिब्बतमा के हुँदैछ?
- counter hits
|
jpthk.com on Facebook